प्रस्तावना :
राज्यातील तूत्रीयपंथीय यांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने राज्य स्तरावर व विभागीय स्तरावर राज्यातील तृतीयपंथीय हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण स्थापन करण्यास दि.१३ डिसेंबर 2018 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तृतीयपंथीयांच्या समस्यांच्या / तक्रारी संदर्भात जलदगतीने प्रभागी नियंत्रण व निवारण करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. तृतीय-२०१८/प्र.क. २६/सामासु दि.०७ ऑक्टोंबर,२०2० अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तृतीयपंथियांच्या समस्या/तक्रारी च्या सोडवणुकीसाठी जिल्हा तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
योजनेचा उद्देश – :
1.तृतीयपंथीयांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी सामुहिक प्रयत्न करणे.
2.तृतीयपंथीयांच्या समस्या / तक्रारीची सोडवणूक करणे.