महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीयांसाठी विशेषत: अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थी, महिला, दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक, तृतीयपंथीय व सर्व व्यक्तींचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक जीवनमान उंचावुन त्यांची विकासात्मक प्रगती होण्यासाठी विविध लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. गरीब, शोषित व पिडीत व्यक्तींना या सर्व योजनांचे लाभ मिळवुन देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग कटीबध्द असुन त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी समाज कल्याण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग अग्रेसर आहेत.
या कार्यालयामार्फत मागासवर्गीय मुला/मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह व निवासी शाळा, सफाई कामगारांच्या मुला/मुलींसाठी निवासी शाळा, भारत सरकार शिष्यवृत्ती, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क प्रदान करण्याची योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार, सैनिकी शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, रमाई आवास (घरकुल) योजना, अत्याचारास बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना अर्थसहाय्य, कन्यादान योजना, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना, अनुसूचित जातीच्या सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची योजना, अनुसूचित जातीच्या सहकारी औद्योगिक संस्थांना अर्थसहाय्याची योजना, गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल पुरविणे, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वंयसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेची योजना, वृध्दाश्रम योजना, राज्याचे जेष्ठ नागरिक धोरण, अनुसूचित जाती उपयोजना इत्यादी योजना राबविण्यात येतात.
महिला आश्रम जवळ, लक्ष्मीनगर, सेवाग्राम रेल्वे स्टेशन रोड, वर्धा – ४४२००१
शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु प्रवेश न मिळालेल्या, शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सर्व सोयी सुविधा स्वतः उपलब्ध करुन घेण्यासाठी रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात येते.
मागासवर्गीय मुला-मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे त्याचप्रमाणे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मुलींना विद्यालय व महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे यासाठी शासकीय वसतिगृहे विभागामार्फत चालवले जातात.
अनुसूचित जातीच्या व नवबौद्ध मुला-मुलींना आर्थिक परिस्थितीमुळे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेता येत नाही अशा मुला मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय निवासी शाळा विभागामार्फत चालविली जाते.