योजनेचे स्वरुप –
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना ही राज्यस्तरीय योजना आहे ज्याचा उद्देश अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती / गावांचा नागरी व ग्रामीण भागात विकास करणे आहे, विशेषतः पायाभूत सुविधा, स्वच्छतागृह, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा इत्यादी. ही योजना सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय –
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-2015/प्र.क्र.347/अजाक, दिनांक 09 मार्च, 2018.
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दीपत्रक / ॲमेन्डमेंट्स आहेत —8 जुलै 2021, 30 सप्टेंबर 2021, 8 ऑक्टोबर 2021.
योजनेचा हेतू / मुख्य उद्दिष्ट
लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावर मान्यता देणे. नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती / गावांसाठी पायाभूत सुविधांचे विकास करणे. मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे.
योजनेंतर्गत कामांचा समावेश
सदर योजनेअंतर्गत कामे नागरी किंवा ग्रामीण भागातील अनुसुचीत जातीच्या वस्तीमध्ये तसेच नागरी भागात अनुसुचीत जातीकरीता असलेल्या राखीव वार्डमध्ये पाणी पुरवठा, मलनिसारण , पोहोच रस्ते, अंतर्गत रस्ते, गटारे बांधा, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, समाज मंदिर, पर्जन्य पाणयाचा निचरा करण्यासाठी कामे,स्मशानभूमी विकास, व्यायामशाळा, वाचनालय, अभ्यासिका स्थानीक नागरीकांच्या गरजेनुसार कामे इत्यादी. विद्यमान लोकप्रतिनिधी — खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायत / नगरपरिषद / मनपा) सदस्य/पदाधिकारी ‐ यांच्या शिफारशीने प्रस्ताव सादर होतो. सदर कामे निवडतांना पायाभुत सुवीधा जास्तीत जास्त निमार्ण होईल या बाबीचा विचार करणे आवश्यक आहे.
अर्ज करण्याची कार्यपध्दती –
प्रस्तावासोबत मा.लोकप्रतीनीधी यांचे शिफारसपत्र, कामाचे अंदाजपत्रक, ज्या ठिकाणी काम करावयाचे आहे त्या जागेचा जिओ टॅगींग झालेला कलर फोटो, नकाशाची छायाप्रत, स्थानीक स्वराज्य संस्थेचा ठराव , जागा मालकी , काम करण्यास हरकत नसल्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र, देखभाल दुरुस्तीचे करावयास तयार असल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी सदर परीपुर्ण प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभागाकडे सादर करावा.
कामाची मंजुरीची कार्यपणाली व निधी वाटप –
मा.लोकप्रतिनीधी यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शिफारस केलेल्या कामाच्या यादी शासननिर्णयाद्वारे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मुंबई यांचेकडुन मंजुरी प्राप्त होते. व मा. लोकप्रतिनिधी यांनी काम करण्याकरीता यंत्रणा नेमल्यानंतर सदर यंत्रणेकडुन परीपुर्ण प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे सादर केली जातात. व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण हे मा .जिल्हाधिकारी यांचेकडुन सदर कामाची प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरण मंजुर प्रदान करतात. त्यानंतर संपुर्ण तांत्रीक बाबीची पुर्तता करुन पुढील प्रक्रीया राबविण्याची जबाबदारी संबधीत यंत्रणेची असते. निधी उपलब्धतेनुसार किंवा दोन टप्याात किंवा कामाच्या पुर्णत्वानुसार टप्याटप्याने अदा करण्यात येते .
अटी-शर्ती
- काम प्रस्तावित वस्ती / गाव SC / नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीतील असावा.
- लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीने प्रस्ताव सादर करावा.
- सदर कामे करतांना नियमानुसार ई-निवीदा प्रणालीचा वापर करणे आवश्यक.
- कामे पुर्ण झाल्यानंतर त्या कामांचे छायाचित्रे / अहवाल तयार करावे, तसेच तृतीय पक्ष लेखापरीक्षण (third-party audit), महालेखाकार यांचेमार्फत आयोजीत लेखापरीक्षण करुन घेण्याची जबाबदारी ही यंत्रणेची आहे.
- काम करतांना कामाचा गुणवत्ता व कामाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करण्याची जबाबदारी ही संबधीत
- कामाची देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी संबधीत यंत्रणेची राहील.
कामांचे प्राधान्य
प्राधान्य अशा वस्ती / गावांना दिले जाते जिथे मुलभूत सोयींची खूपच कमतरता आहे. तसेच प्रस्तावित क्षेत्रातील गरजा, प्रस्तावाचा दर्जा, स्थानिक लोकप्रतिनिधींची शिफारशी यांचा विचार होतो.