अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द मुलांमुलींकरीता शासकिय निवासी शाळा

शासन निर्णय :-

1. सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग- शासन निर्णय, क्रमांक:

    अजाशा-2005/प्र.क्र.432/मावक-4   दिनांक 01 जून 2006

2. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग- क्रमांक:

      बीसीएच-2011/ प्र.क्र.211/मावक-4  दिनांक 29 जून 2011

1.योजनेचा उद्देश व योजने इतर माहीती: आर्थिक परिस्थितीमुळे अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द मुलांमुलींना – प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेता येत नाही. अशा मुलांमुलींच्या-शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरु करण्यात आल्या आहे.

2.योजनेत देण्यात येणारे लाभ :– मोफत निवास व भोजन, अंथरुन, ग्रंथालयीन सुविधा, शालेय विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी दोन गणवेश, क्रमिक पाठ्यपुस्तके, वह्या, स्टेशनरी इत्यादी शैक्षणिक सुविधा.

3.योजनेच्या लाभार्थी निवडीचे निकष :-

1. 1. विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
   2. विद्यार्थी अनुसुचित जाती/जमाती,विमुक्त जाती व भटक्या जमातीपैकी व आर्थीकदृष्टया मागासवर्गीय असावा.
   3. गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो.
   4. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखापेक्षा जास्त नसावे.
   5. इयत्ता 6 वी ते 10 वी पर्यंतच्या अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्द मुलांमुलींना प्रवेशासाठी अर्ज करता येतो.

4.आवश्यक कागदपत्रे :-

1. 1. सक्षम प्राधिकाऱ्याचे अधिवास प्रमाणपत्र
   2. सक्षम प्राधिकाऱ्याचे जात प्रमाणपत्र
   3. गुणपत्रिका
   4. सक्षम प्राधिकाऱ्याचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
   5. शाळा सोडल्याचा दाखला
   6. आधार कार्डची प्रत    
   7. बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत
   8. निरोगी असल्याबाबत शासकिय रुग्णालयाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र.

5.सन 2025-26 या चालू वर्षातील योजनेची (शासकीय निवासी शाळा प्रवेश ) सद्यस्थीती-

6.सन 2022-23, 2023-24, 2024-25 या मागील तीन वर्षाची स्थीती.