स्टँड अप इंडिया – मार्जीन मनी योजना

योजनेचे स्वरुप –

स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समुदायातील नवउद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळते. महाराष्ट्र शासन “मार्जिन मनी” स्वरूपात, कर्जाच्या स्वतःच्या हिस्सा (margin) 25% पैकी 15% अनुदान स्वरूपात दिला जातो.

 

मार्जिन मनी म्हणजे काय ?

उद्योग प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी उद्योजकाने भरण्याचा भाग म्हणजे margin money. स्टँड अप इंडिया योजनेत उद्योजकाला हा भाग भरणे अपेक्षित आहे; महाराष्ट्र शासन त्या “margin money” च्या 25% पैकी 15% पर्यंतचा भाग अनुदान स्वरूपात संबधीत उद्योजकाच्या कर्ज खात्यावर जमा करण्यात येते.

 

उद्योजकाची पात्रता काय आहे ?

• SC/ST व महिला उद्योजक जे नवीन उद्योग सुरु करण्यास इच्छुक आहे.
• हा उद्योजक नवीन असावा, म्हणजे Greenfield प्रकल्प असावा.
• कर्ज बँकेने मंजूर केलेले असावे.
• उद्योग-सेवा-व्यापार क्षेत्रात काम करावयाचे प्रकल्प असावेत; अन्य अटी व नियम योजनेनुसार पाळणे

आवश्यक आहे.

 

मार्जिन मनी किती मिळेल ?

• कर्जाच्या ‘स्वतःच्या हिस्स्याच्या’ (उदा. प्रकल्प खर्चाचा 25%) 15% पर्यंतचा भाग अनुदान म्हणून मिळू शकतो.
• उर्वरित 10% उद्योजकाने स्वतःचा हिस्सा भरणे आवश्यक आहे.

 

कर्जाची रक्कम किती असू शकते ?

कर्जाची मर्यादा साधारणपणे ₹10 लाख ते ₹1 कोटी दरम्यान असते.

 

व्याजदर किती असेल?

MCLR + 3% + Tenor Premium पेक्षा जास्त नसावा.

 

तारणाची गरज आहे का ?

होय, प्राथमिक तारण, आवश्यक असल्यास जामीन किंवा क्रेडिट गॅरंटी कव्हर.

 

कोणत्या बँका कर्ज देतात ?

भारत भरातील सर्व अनुसूचित राष्ट्रीयकृत व व्यावसायिक बँका.

 

परतफेड कालावधी किती आहे ?

कमाल 7 वर्षे + 18 महिने मुदतवाढ कालावधी.

 

अनुदानासाठी अर्ज कसा करावा ?

• बँकेकडून कर्ज मंजूरी मिळाल्यावर त्याचा “बँकेचे मंजुरी पत्र” समाज कल्याण आयुक्त (Commissioner, Social Welfare), पुणे यांना सादर करावा लागतो.
• उद्योग आधार (Udyog Aadhaar / Udyam) नोंदणी, जात प्रमाणपत्र, बँकेचा कर्ज प्रस्ताव / मंजुरी पत्र इ. कागदपत्रे संलग्न करावी लागतील.

 

कर्ज परतफेडीची अटी काय आहेत ?

• कर्ज परतफेडीची मुदत कर्जाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते (उदा. टर्म कर्ज + वर्किंग कॅपिटल).
• काही प्रकल्पांसाठी मोराटोरियम (delay) कालावधीची सुविधा असू शकते.

 

कर्ज मिळण्यासाठी बँकेत कोणती अडचणी येऊ शकतात ?

• बँकेकडून कागदपत्रांची पूर्तता न होण्यामुळे अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
• उद्योजकाचा क्रेडिट इतिहास / सीबील स्कोअर इत्यादी बँकेच्या निकष पूर्ण न करणं.
• स्वयंहिस्स्य (उद्योजकाने करावा लागणारा भाग) भरण्यात अडचणी.

 

योजनेचा मुख्य शासन निर्णय / परिपत्रका कोणती आहे ?

• शासन निर्णय क्रमांक “मासाका-2018/प्र.क्र.259 (2)/अजाक”, दिनांक 08 मार्च 2019.

 

योजनेचा लाभ कसा मिळेल ?

• बँकेची कर्ज मंजूरी मिळाल्यावर त्यानुसार “margin money” अनुदानासाठी अर्ज करावा.
• समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

 

योजना राबव्याचा स्वरूप काय आहे (state vs centre) ?

• ही योजना केंद्र शासनाची “Stand Up India” योजना आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य शासन सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध उद्योजकांसाठी मार्जिन मनी अनुदान देत आहे.

 

योजनेंतर्गत अर्ज नाकारल्यास काय करता येईल ?

• नकाराचा कारण विचारून ते दुरुस्त करणे — कागदपत्रे, बँकेचे निकष, स्वयंहिस्स्यची पूर्ती इत्यादी सुधरवून पुनः अर्ज सादर करणे.
• स्थानिक समाज कल्याण अधिकारी किंवा सहाय्यक आयुक्तांना संपर्क करून मार्गदर्शन मिळवणे.

 

या योजनेचा प्रभाव / उपयोगिता काय आहे? काही मर्यादा आहेत का ?

फायदे: उद्योजकांना कर्ज घेण्यास मदत, वित्तीय अडचणी कमी होतात, उद्योग सुरू करण्याचा प्रोत्साहन मिळतो.

मर्यादा- स्वयंहिस्स्यासाठी पैशांची उपलब्धता ठेवावी लागते,

 

कर्ज नाकारले गेल्यास काय करावे ?

संबंधित बँकेकडून नकाराचे कारण जाणून घ्यावे व प्रकल्प क्रेडिट योग्य करून पुन्हा अर्ज करावा.

कोण पात्र आहेत?